लेखनाथ न्यौपाने

१. विषय प्रवेश

नियमित आर्थिक, भौतिक र सामाजिक अवस्थाबाट माथि उठ्नु÷सकारात्मक परिणाम देखिनु विकासको सामान्य र परम्परागत परिभाषा हो । विकासको अर्थशास्त्रीय अवधारणामा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा बृद्धि भन्ने बुझिन्छ भने सामाजिक अवधारणा अनुसार जनजीवनमा हुने प्रगती वा जनजीवनमा आएको गुणस्तरीय पविर्तन भन्ने बुझिन्छ ।
विकासको हुबहु अनुकरण गर्न सकिदैन वा मिल्दैन । फरक भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक धरातल र आवश्यकताको ग्राफका कारण प्रविधि र विकासको मोडेल हरेक समाजको आफ्नो मौलिकता र विशिष्टताको जगमा उभिएको हुनुपर्छ । यसरी निर्माण भएको विकास र समृद्धिले मात्र दीर्घकालीन चरित्र बोक्दछ ।

पूँजीवादी अर्थनीतिले विकासको नेतृत्वदायी पक्ष निजी क्षेत्र भन्यो तर यसले ठूल्ठूला आर्थिक मन्दी र संकट निम्त्यायो । मन्दी र संकटबाट प्राप्त शिक्षाले विकासको नयाँ धारणा वहस र प्रयोगमा आयो । यो धारणालाई मूर्त गर्दै ब्रिटेनका अर्थशास्त्री जोन किन्स (सन् १८८३–१९४६) का अनुसार निजी क्षेत्रको लगानीबाट फाइदा हुन नसक्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी हुनुपर्छ । समाजवादीहरुले पूरै राज्य नियन्त्रित अर्थनीति र विकासको अवधारणा प्रयोगमा ल्याए, यसले पनि दीर्घजीवन पाउन सकेन । हाम्रो संविधानको धारा ५० को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको तीन खम्बे अर्थनीतिको सैद्धान्तिक आधार किन्स सिद्धान्तसँग मेल खान्छ भन्न सकिन्छ ।
संविधानबाट निर्मित संविधान–७२ । यो संविधानले निर्देशित गरेको नयाँ राज्य व्यवस्था (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) पछि सम्पन्न निर्वाचन र निर्माण भएको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नारामा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । यो नाराले नेपालको समग्र विकास र नेपालीको जीवन स्तरलाई गुणस्तरीय बनाउने अन्तरवस्तु बोकेको देख्न सकिन्छ । यो नारालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक सोंच र स्रोत, कानून र योजना, पहल र परिणामको योग आवश्यक हुन्छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा मात्र होइन बौद्धिक तहमा समेत विकासलाई भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित गरेर बुझ्ने समस्या देखिन्छ । विकास सम्बन्धी यो त्रुटीपूर्ण बुझाईबाट वाम राजनीति सेमेत मुक्त हुन सकेको छैन । यसबाट हाम्रो विकासको उल्झन सामान्य छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । विकासलाई भौतिक निमार्णसँग सीमित गर्ने धारणा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले बनाएर निर्यात गरेकको दृष्टिकोण हो, जसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरु बेच्ने सहज माध्यम उपलब्ध गराउँछ ।

वास्तविक अर्थमा विकासत्यो हो जसले, जनताको चेतना नयाँ उचाईंमा उठाएको हुन्छ र विकासमा उनीहरुको सक्रिय सहभागिता रहन्छ । स्थानीय जनताको आर्थिक गतिविधि र उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ । हामीले बुझेको विकासले प्राकृतिक स्रोतहरुमाथिको अग्राधिकार स्थानीयको हुन्छ र पर्यावरणदेखि सामाजिक, सांस्कृतिक विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्छ । यस प्रकृतिको विकासले मात्र समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माण गर्नसक्छ । अन्यथा विकास मुठ्ठीभर मान्छेहरुको नाफा कुम्ल्याउने माध्यममा सीमित हुन्छ र आधारभूत तहका जनतालाई सुकुम्बासी बनाएर सडकमा पु¥याउँछ ।

यहाँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने विकासको लक्षित नारालाई परिणाममुखी बनाउन केके गर्नुपर्छ अथवा यसका सम्भावना र चुनौतिहरु केके हुन् सक्छन ? भन्ने विषयलाई चार भागमा विभाजन गरेर धारणगत रुपमा चर्चा गरिनेछ ।

२. ज्ञान उत्पादन
मानव समाज विकासको इतिहास हेर्दा जुन समाजले बाँच्न र अघि बढ्नका लागि प्रतिकूलताहरुसँग संघर्ष गर्ने क्रममा नयाँ चीजको खोज र आविष्कार गर्न सके, त्यो समाजको विकासको गति तीब्र बनेको देखिन्छ । जुन समाजले खोज र आविष्कारलाई तीब्र बनाएनन् वा यो सन्दर्भमा निस्कृय हँुदै आए तिनीहरुको विकास मन्द मात्र होइन, कालान्तरमा अस्तित्व नै मेटिएको देखिन्छ । धेरै पहिलाको सन्दर्भ मात्र होइन, आजको दुनियाँमा पनि यही कुरो प्रमाणित हुन्छ कि जुन जुन देशले मानव समाजलाई अति आवश्यक विषयको नयाँ खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गरे उनीहरु विकसित भए । जुन जुन देशले यसो गर्न सकेनन् ति देशहरु पचासौ वर्षसम्म पनि उही ठाउँमा छन् । यसको सम्बन्ध ज्ञान उत्पादनसँग छ । हाम्रो देश दोस्रो उदाहरणसँग नजिक छ भन्दा स्वाभिमानी नेपालीहरुको मन दुख्छ तर यथाार्थ यही हो ।

वन मान्छेबाट मान्छे बन्ने प्रक्रियामा पहिलो विकास रुखबाट जमिनमा बसोबास गर्न र बाँच्न सक्ने अवस्थाको विकास हो, जसलाई गुणात्मक विकास भनिन्छ । त्यसैगरी चार हातखुट्टाले टेकेर हिंड्ने प्रक्रियाबाट जब खुट्टाले मात्र शरिरको भार थाम्न सक्ने भयो तब हात स्वतन्त्र बन्यो । त्यसपछि मात्र चार खुट्टेबाट दुई खुट्टे जीवका रुपमा मानिसको विकास भयो । मानिसको हात नयाँ वस्तुको खोजीमा केन्द्रित भयो । परिणाम हातले सानासाना वस्तुहरु समात्न सक्ने ठाउँमा विकसित भयो । समाज विकासको क्रममा जब आगोको विकास (जंगली युगको मध्य चरण) र फलामको प्रयोग (बर्बर युगको उच्च चरण) हुन थाल्यो तव मानव विकासको प्रक्रिया निकै तीब्र बन्यो । सामन्तवादी समाजपछि पूँजीवादी समाजमा प्रवेश गर्ने क्रमलाई वाष्प इञ्जिनको आविष्कार (सन् १८१४), पानी जहाज (१८१७) र रेल (१८२९) को आविष्कारले गुणात्मक तहमा पु¥यायो ।

आजको सन्दर्भमा ज्ञान उत्पादनको मुख्य माध्यम अध्ययन (समाज र साहित्य) हो । अध्ययन, चिन्तन, जिज्ञासा, वादविवाद वा वहस आदि ज्ञान उत्पादनका श्रृंखला मान्न सकिन्छ । जुन श्रृंखलाले आलोचनात्मक चेतनाको विकास गर्दछ । अध्ययनले ज्ञान दिन्छ, चिन्तनले ज्ञानका बहुआयामहरु खोतल्छ र वहसले ज्ञानलाई परिस्कृत गर्छ । त्यसकारण ज्ञान उत्पादनक र ज्ञान उत्पादनका लागि समाज र साहित्यको अध्ययन अनिवार्य सर्त हो । हाम्रोमा अध्ययनको संस्कृति एकातिर निकै कमजोर वा मृत जस्तै छ भने अर्कोतिर अलिअलि संगठित हुन खोजेको अध्ययन संस्कृति पनि औपचारितामा सीमित छ । राजनीतिक तहमा पढेर के काम ? भन्ने धारणा बलशाली बन्दै छ भने समाजमा पढ्न त पढियो तर के पढियो ? भन्ने धारणा बाक्लिदो छ । पढाइको परिणम प्रमाणपत्र मात्र प्राप्तिको प्रक्रियाले ज्ञान उत्पादन ठप्पै जस्तै भयो । ज्ञान उत्पादन नहुँदा भौतिक वा समाजिक विकासको दौडमा हामी दुनियाँ सामु पछाडि धकेलियौं । हाम्रो यो अवस्थालाई संयुक्त राष्ट्र संघको निम्न तथ्याङ्कले प्रष्ट्याउँछ ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा आवद्ध १९३ देश मध्ये ४७ देशहरु अल्पविकसित देशहरुको समूहमा परेका थिए । सन् १९७१ मा पहिलो सूची बनाउँदा अल्पविकसित देशको दर्जा पाएको हाम्रो देश नेपाल आज ५० वर्षपछि पनि त्यही सूचीमा मात्र सीमित रहेन कि अल्पविकसित देशहरुको अध्यक्ष हुने तहमा नकारात्मक विकास हुन पुगेको छ । ५० वर्ष अघि यही सूचीमा भएका देश मध्ये दक्षिण कोरियाले राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानता, परिश्रमको संस्कार, प्राविधिक शिक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त समाज जस्ता नयाँ विकासका अधार खोजी ग¥यो र सन् २०१५ सम्म आइपुग्दा संसारको १३ औं ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा विकसित भयो । त्यसैगरी सन् १९५० ताकाको चरम गरिबीमा परेको सिङ्गापुर सन् १९६५ मा मलेशियाबाट छुट्टिदा प्रतिव्यक्ति आय जम्मा ३ सय अमेरिकी डलर थियो । उसले देश विकासका नयाँ क्षेत्रहरुको खोजी गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त चुस्त र फुर्तिलो कर्मचारी प्रशासन, वलियो सेवा प्रवाह दिने ठाउँमा पुग्यो । आज सिङ्गापुरको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार अमेरिकी डलर छ ।

समाजको ज्ञान उत्पादनको नेतृत्वदायी अंग त्यो समाजका विश्वविद्यालयहरु र राजनीतिक संगठनहरु हुने गर्दछन् । जुन समाज (आजका देशहरु) ले विश्वविद्यालयलाई खोज, अनुसन्धान र आविष्कारका केन्द्र बनाए, त्यसबाट दीक्षित राजनीतिक पार्टीहरु जन्माए र यि दुबै संस्थाहरुलाई थप विकसित गरे, ती समाजले जन्माएका राजनीतिक संगठनहरुले आफ्ना संगठनहरुलाई नयाँ नयाँ वस्तुको खोजी, अनुसन्धान र आविष्कारमा केन्द्रित गर्न सके, ती राजनीतिक प्रणालीले त्यही समाजको ज्ञान उत्पादनको अर्को अंग विश्वविद्यालयहरुलाई थप अनुसन्धानमा विकसित गर्ने हैषियतमा विकास भए । आजका विकसित देशहरु चाँहे पँजीवादी हुन् या समाजवादी; दुवै शिविरका देशहरु ज्ञान उत्पादनमा माथि उल्लेख गरिएका दुवै अंगलाई सक्रिय बनाए वा एक अंगले. अर्को अंगलाई सकारात्मक शिक्षा र दिशा दिएर मात्र आजको ज्ञान बजारको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अग्रणी भएका हुन् ।
हाम्रो देशका विश्वविद्यालयहरु र राजनीतिक संगठनहरु आजसम्म ज्ञान उत्पादनका केन्द्रीय अंग बन्न सकेनन् । परिणाम हामी नेपाली ज्ञान उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा कमजोर भयौं । स्वभाविक रुपमा विकास ज्ञान उत्पादनको कमजोरीसँगै खुम्चियो । त्यसैले त खोज र अनुसन्धानको आजको युगमा समेत हामी नेपाली खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा अभियानमा अड्किएका छौं ।

राजनीतिक संगठनहरु ज्ञान उत्पादनका अंग वा थलो हुनुपर्ने तर यसबाट पुरै विमुख भएका छन् । राजनीतिक पार्टीहरु पद, पैसा र प्रतिष्ठा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने समस्यामा मात्र फसेका छैनन् कि अध्ययन, चिन्तन र वहस गर्न रुचाउने एकाध नेता–कार्यकर्ताहरु खिसिटिउरीका पात्र बनाउने खतरनाक प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । जुन राजनीतिक संगठनले ज्ञान उत्पादन गर्दैन वा ज्ञान उत्पादनको प्रक्रियामा संस्थागत कोशिस गर्दैन, त्यो संगठन राजनीतिक संगठनको अन्तरवस्तुबाट स्खलित हुने मात्र होइन, गुणस्तरहिन नेताहरु राज्य संचालनको ठाउँमा पु¥याउने र देशलाई वर्वादीको दिशातिर लैजाने कर्मको नेतृत्व समेत गर्न पुग्दछन् । हाम्रो राजनीति, राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताप्रतिको आजको आलोचना वा गाली अथवा अलोकप्रियताको मूल कारण ज्ञान उत्पादनमा संलग्न नहुनु हो । त्यसकारण गुणस्तरीय राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान र नैतिकताको वलमा राज्यसत्ताका अन्य अंगहरुको नेतृत्व गर्नका लागि राजनीतिक संगठनहरु ज्ञान उत्पादन (खोज, अनुसन्धान र आविष्कार) का औजार बन्नैपर्छ । ज्ञान र नैतिक बलले मात्र देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने आधार निर्माण गर्न सक्नेछ ।

३. शिक्षा
देश कुन दिशातिर गइरहेको छ भनेर नाप्ने एउटा महत्वपूर्ण कसी त्यो देशको शिक्षा प्रणाली हो । यस क्षेत्रमा राज्यको दृष्टिकोण, नीति, योजना र लगानी कुन स्तरको छ भन्ने विषयले त्यो देशको विकासको भविष्य कस्तो हुन्छ ? भनेर आकलन गर्न सकिन्छ ।

शिक्षाका धेरै उद्देश्यहरु मध्ये प्रमुख उद्देश्य पूर्खाहरुले आर्जेको ज्ञान÷सीप पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु र नयाँ ज्ञान उत्पादन गर्नु हो । शिक्षाको यो उद्देश्यले भौतिक र सामाजिक विकासको आधार तयार गर्दछ ।  हाम्रो संविधानमा उल्लेख भएको र राज्यले आफ्नो गन्तव्य ‘समाजवाद’ भनेको सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रको उद्देश्य समाजवादी चेतना र संस्कृति निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । यसकारण शिक्षा मार्फत नागरिकको चेतनामा आधारभूत परिवर्तन पहिलो सर्त हुन आउँछ । त्यसपछि मात्र समाजको आमूल परिवर्तन सम्भव हुन्छ, जसलाई समाजवाद भनिन्छ । तर हिजोको राज्यको उपरिसंरचनामा शिक्षा प्रणाली जस्तो थियो अथवा त्यो शिक्षा प्रणालीमा सामन्तवादी चिन्तन र प्रवृत्ति हावी थियो, आज परिवर्तित राज्य प्रणालीमा समेत शिक्षा प्रणाली उस्तै छ । यस्तो शिक्षा प्रणाली समाजवादको अवरोधक हुन्छ भनेर बुझ्ने र बदल्ने काम विकासको पहिलो सर्त हो ।

शिक्षा प्रणालीमा गरिने परिवर्तन र लगानीको परिणाम आजको भोलि निस्कदैन । योजनाबद्ध ढंगले काम गर्दा पनि शिक्षामा आज निश्चित गरिएको नयाँ नीति र लगानीको प्रतिफल केही दशकपछि मात्र प्राप्त हुन थाल्दछ । यस अर्थमा यदि हामीले इमान्दारितापूर्वक समाजवादलाई गन्तव्य बनाएको÷बनाउने हो भने त्यस अनुकूलको शिक्षा प्रणालीको थालनी आजैबाट गर्नुपर्दछ ।

शिक्षाका उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि यस क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतिहरु छन् र ति चुनौतिहरु हल गर्ने विकल्प पनि हाम्रा सामु छन् । विकल्पमा जाने सन्दर्भ चलिआएको प्रणालीभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन् । तर हामी सजिलो बाटोमा हिंड्न खोज्छौं । त्यसैले विकास पनि पराम्परागत ढंगले मात्र गर्ने हाम्रो तरिका आवश्यकतासँग मेल खाइरहेको छैन ।

(क) विद्यालय शिक्षा
विद्यालय शिक्षा भौतिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिदैन । सामाजिक चेतनाको निर्माणमा यो तह प्रत्यक्ष जोडिनुका साथै भौतिक विकासको आधार निर्माण यही तहबाट शुरु हुन्छ ।  हाम्रो विद्यालय शिक्षाको पहिलो समस्या सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा उठेको प्रश्न÷अविश्वास हो भने असमान शिक्षा र समान प्रतिस्पर्धा दोस्रो समस्या हो ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विकासका आधार र सेवाका क्षेत्रमा राज्यको पूँजीको मात्र उपस्थिति हुने निर्णयसहित काम थाल्नु हो अर्थात शिक्षा र स्वास्थ्य सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्छ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०७५) को रिपोर्टले आगामी १० वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थाहरु गैरनाफामुखी हुनेछन् भन्ने विषय समावेश गरेको सन्दर्भमा शिक्षामा भएको असमानता÷विभेद र व्यापारिक उद्देश्यको अन्त्य हुन्छ भन्न सकिन्छ । तर लामो समयसम्म आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किनुले फेरि पनि शंका पैदा गरेको छ ।

शिक्षण पेशालाई पहिलो रोजाइँको क्षेत्र बनाउने गरी काम थाल्नुपर्छ । यो कामको थालनी विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायमा मेधावी विद्यार्थीहरु भर्ना गर्नेबाट गर्नुपर्छ । आज विद्यार्थी भर्नाको प्रवृत्ति क्रमशः चिकित्सा शिक्षा, इञ्जिनियरिङ, कृषि, वन, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षाशास्त्र संकायमा भर्ना हुने देखिन्छ । यसको अर्थ अरु कुनै पनि विषयमा भर्ना हुन नपाएपछि÷ नसकेपछि अन्तिममा शिक्षाशास्त्र संकायमा भर्ना हुने भन्ने हो । शिक्षाशास्त्र संकायमा यसरी भर्ना भएका र उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु मध्ये अधिकांश शिक्षण पेशामा आउँछन् । यसरी सबभन्दा कमसल क्षमताका विद्यार्थीलाई हामी शिक्षक बनाउँछौं अनि सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा सँगै गर्छौं । विद्यार्थी भर्नाको यो प्रवृत्तिलाई उल्टयाएर पढाइको पहिलो रोजाई शिक्षाशास्त्र संकाय र शिक्षण पेशालाई बनाउने गरी नीति र योजना निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षा आयोगले यस विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि आफ्नो रिपोर्टमा शिक्षक भर्ती (स्नातकोत्तर तहमा प्रथम श्रेणी वा यो भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्ने) र सुविधा (सोही सरहको सरकारी कर्मचारीले पाउने सुविधामा १० प्रतिशत बढी तलबको व्यवस्था) गरेको छ । प्रधानध्यापक नियुक्ति गर्दा शुरुमै उपसचिव सरहको व्यवस्था गर्ने र उसलाई उपसचिवले पाउने तलबमान भन्दा १५ प्रतिशत बढी हुने जस्ता नयाँ प्रावधानहरु समेटेको छ । शिक्षक भर्तीलाई एकरुप बनाउन र सबै पालिकाका शिक्षाकहरुको समान गुणस्तर निर्माण÷निर्धारण गर्न विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । नत्र पालिकाहरुको शैक्षिक गुणस्तर असन्तुलन भइ विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छैन ।

विद्यार्थी संख्या र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विद्यालयहरुको संख्या निर्धारण र रेखाङ्कन गरेपछि सबै बालबालिकाहरुले एकै गुणस्तरको विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था बन्छ । परिणाम अभिभावकहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई घर÷डेरा नजिकको विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । यो व्यवस्थापछि आफ्ना बच्चाहरुलाई कुन विद्यालयमा भर्ना गर्ने, कतिबेला गाडी चढाउने, कतिबेला गाडीले ओराल्ने ठाउँमा बच्चालाई पर्खने र फलानो विद्यालयको नतिजा राम्रो र फलानाको खत्तम भन्ने जस्ता झण्झट, तनाव र नकार पक्षबाट विद्यार्थी एवं अभिभावकले मुक्ति पाउने छन् । साथै शान्ति र विकासको पहिलो जग विद्यालयको शिक्षाले समान अधिकार÷अवसर, समान गुणस्तर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

हाम्रो संघीय राज्य प्रणालीमा १२ कक्षा (विद्यालय तह) सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ तर उसँग आफ्नो विज्ञता (जनशक्ति र अनुभव) छैन । विज्ञता राता रात हाँसिल गर्न पनि सक्दैन । संघीय सरकारसँग विगतको क्षेत्राधिकारको कारण शिक्षाका विज्ञहरु जति छन्, तिनीहरु एक अवधि कामविहिन हुने अवस्था देखिन्छ । यसकारण तलको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेका लागि संघसँग भएको शैक्षिक विज्ञहरुलाई निश्चित अवधिसम्म स्थानीय सरकारसम्म पु¥याउन जरुरी छ । यो तरिकाले मात्र विद्यालय शिक्षाको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकार अन्तर्गतका सबै पालिकाभित्र सापेक्षित गुणस्तरमा शिक्षा कायम र विकास हुन्छ ।

(ख) उच्च शिक्षा र ब्रेन ड्रेन
उच्च शिक्षा भौतिक विकास र सामाजिक चेतना निर्माणको आधार स्तम्भ हो । तर हाम्रोमा यस्तो भूमिकामा विश्वविद्यालयहरु विकसित हुन् सकिरहेका छैनन् । त्यसकारण हामी भौतिक र समाजिक विकासमा पछि परेका छौं ।
हाम्रो उच्च शिक्षाको पहिलो समस्या दिशा विहिन (उद्देश्य केन्द्रित नहुनु) हुनु हो भने दोस्रो समस्या प्राज्ञिक मूल्य र नैतिकता (संस्थागत र व्यक्तिगत पनि) मा विकसित हुन नसक्नु हो ।

विश्वविद्यालय स्तरका ६ वटा प्रतिष्ठानहरु र ११ वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत १,४०७ क्याम्पस (आंगिक– ९८, सामुदायिक– ५३२ र निजी– ७७७) हरुसहितले हाम्रो उच्च शिक्षाको नेतृत्व गरेका छन् । यसको उद्देश्य स्पष्ट नहँुदा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति अदक्ष (प्रमाणपत्र भएका तर ज्ञान÷सीप नभएका) मात्र होइन, मनोविज्ञान र तथ्याङ्कका हिसावले विदेश पठाउने माध्यम बन्नु निकै नकारात्मक सूचक हो । १२ वा स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई सोध्ने हो भने विना हिच्किचाहट अधिकांशले विदेश जाने इच्छा÷उद्देश्य राखेको बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो एउटा तथ्याङ्कले ०७५ बैशाखदेखि ०७५ माघसम्म विदेश जानको लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने विद्यार्थीको संख्या १,०८,०२९ देखाउँछ । यसमध्ये ६१,९७८ (५७.३७ प्रतिशत) अष्टे«लिया र १६,०५३ (१४.८५ प्रतिशत) जापान जान खोजेको देखिन्छ । विदेश पढ्न जानेको ५ वर्ष अघिको यस्तो तथ्याङ्क जम्मा १०,३२४ थियो । यसरी सघन अनुपातमा बढ्दै गएको ब्रेन ड्रेनले हाम्रो देशको विकासको गतिमा धेरै कोणबाट अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

हाम्रो पुरानो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन जनताको विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापित छ, प्राज्ञिक ढंगले संस्थागत बन्न नसक्दा विघटनको दिशातिर ओरालो लागेको छ । ज्ञान उत्पादनका निम्ति स्थापना गरिएका ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रहरु बन्द छन् । त्यहाँका प्राज्ञिकहरु गैरसरकारी संस्थाहरुको नाममा बाहिर बसेर अनुसन्धान गर्छन र सरकारलाई खोज प्रतिवेदन बेच्छन् । विश्वविद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग, पार्टीकै कार्यकर्ता भएको नाममा अदक्ष पात्रहरु श्रृंखलामा पधाधिकारी बन्ने परम्परा, पैसा खाएर परीक्षार्थीलाई अंक थप्ने र अब्बल (नक्कली) बनाउने जस्ता तल्लो स्तरका कार्यले विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास घट्दो छ । विश्वविद्यालय जस्तो संस्था विचौलीयाहरुको प्रभावमा परेर दलाल पूँजी मार्फत निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने र विदेशीले पैसा दिन्छन भनेपछि उनीहरुका जस्ता सर्त पनि स्वीकार्ने प्रवृत्तिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय विघटनको दिशातिर गइरहेको छ । अरु विश्वविद्यालय स्थापनाकालका मूल्य, मान्यता र परिभाषाबाट च्यूत भएर निजीलाई सम्बन्धन दिने, त्यस अन्तर्गत पैसा लिने र परीक्षा संचालन गर्नेमा मात्र सीमित र वदनाम भएका छन् । यसको एउटा उदाहरण लुम्बिनी बुद्ध विश्वविद्यालय हो । मुलतः बुद्ध दर्शनको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले खोलिएको यस विश्वविद्यलयले इञ्जिनियरिङ विषयको निजी सम्बन्धन दिएको छ । ताकी उससँग त्यो विषयको न डिन कार्यालय छ, न त इञ्जिनियरिङको एक जना जनशक्ति नै छ ।

कृषि र वन विषयका गुणस्तरिय उच्च शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, मुलुकको कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले वि.संं. २०६७ मा राज्यले कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना भयो । यो विश्वविद्यालय पहिलो र एउटा मात्र विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालय हो । तर यो संस्था जन्मने बित्तिकै दलाल पूँजीको प्रभावमा परेर दर्जन ९८ वटालाई सम्बन्धन दियो र अरु कैयौं पाइप लाइनमा राखेको छ) भन्दा बढी निजी क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन बाड्यो । कृषि र वन शिक्षालाई पनि खुल्ला बजारको माल बनायो र विश्वविद्यालयलाई बर्वादीको दिशा दियो ।

उच्च शिक्षाका यस्ता तमाम् समस्याहरु हल गर्नका लागि पहिलो, हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले पढाउने विषय ७५.६३ प्रतिशत (व्यस्थापन– ३९.८६, शिक्षा– २२.५३, मानविकी १३.२४ प्रतिशत) साधारण शिक्षा र १५.३० (इन्जिनियरिङ– ७.५५, चिकित्सा– ६.९४, कृषि– ०.७, वन– ०.१० प्रतिशत) प्राविधिकलाई उल्ट्याइदिनु पर्छ । बहुसंख्यक क्याम्पस (७० प्रतिशत) हरु प्राविधिक शिक्षा पढाउने गरी स्थापना गर्नुपर्छ जुन जनशक्ति सेवा र विकासमा केन्द्रित हुन्छ । थोरै मात्र संस्था (३० प्रतिशत) हरु सामान्य शिक्षामा केन्द्रीत गर्नुपर्छ, जुन जनशक्ति खोज र अनुसन्धानमा केन्द्रीत हुन्छ । यसका लागि राज्यले आगामी ५ वर्षमा १५ (विज्ञान र प्रविधिसहित २० प्रतिशत) प्रतिशतबाट बढाएर प्रििवधिक शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना ३० प्रतिशत पु¥याउाने लक्ष्य राखेको छ ।

दोस्रो, विश्वविद्यालयहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कुन कुन विश्वविद्यालय संघ अन्तर्गत हो र कुन कुन विश्वविद्यालयहरु प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत हो भनेर निश्चित गर्नुपर्छ । यसो किन गर्नुपर्छ भने संघ र प्रदेशहरुका साथै प्रदेशहरु कै पनि विकासका प्राथमिकता र आवश्यकता फरक फरक हुन्छन् ।

तेस्रो, हाम्रो देशलाई शैक्षिक प्राविधिक जनशक्ति कति आवश्यक हो भनेर योजना बनाउने ‘शैक्षिक जनशक्ति प्रक्षेपण’ सुझाव समिति राज्यले बनाएको छ । यसको सुझावको आधारमा विषयगत र प्राविधिक शिक्षण संस्था स्थापना गर्ने हो । हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान, परिचालन एवं विषयगत आवश्यकता अनुसार यस्ता संस्थाहरु स्थापना गर्नुपर्छ । यस्ता शैक्षिक संस्थाहरुले सेवा, विकास र अनुसन्धानका लागि राज्यले माग गरे बमोजिम शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राज्यलाई उपलब्ध गराउने योजनामा परिचालित हुने प्रणाली विकसित गर्नुपर्दछ । यसरी मात्र हाम्रो शिक्षा प्रणाली विकास र समृद्धिसँग सहकार्य गर्न सक्ने बन्छ ।

४. द्वन्द्व र शान्ति
सिधा अर्थमा हेर्दा द्वन्द्व र विकास अन्तरविरोधी पक्ष हुन् भने शान्ति र विकास अन्तरसम्बन्धित पक्ष । यस अर्थमा देश विकासका लागि समाजमा अनिवार्य शान्ति कायम हुनुपर्छ ।  कुनै पनि समाजमा द्वन्द्व वा युद्ध कायम रहँदासम्म विकास प्रक्रिया र गतिलाई अवरोध गरिरहन्छ । अर्को पाटो द्वन्द्वको रणनीतिक समाधान गर्ने समाज÷राजनीतिले विकासका नयाँ मोडेलको तीब्र खोजी र गति दिन सक्छ भन्ने पक्ष पनि उत्तिकै सत्य सावित भएको छ । यस अर्थमा द्वन्द्वलाई नकारात्मक रुपमा मात्र बुझ्न जरुरी छैन ।

सभ्य युग (आदिम साम्यवादी युग) को पहिलो चरण जसलाई हामी दास युग भन्छौं, यस युगमा दास र मालिकहरु बिचमा द्वन्द्व नचलेको भए दास मालिक भन्दा विकसित ‘सामन्तवादी समाज’ विकास हुन् कदापि सक्ने थिएन । त्यसैगरी सामन्तवादी समाजमा सामन्त÷जमिनदार र किसान÷सुकम्बासी जस्ता दुई वर्गको बिचमा लडाइँ हुन्थेन भने सामन्तवादी समाजभन्दा उन्नत ‘पूँजीवादी समाज’ मा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्थ्यो होला ? यद्यपि ति सबै समाजमा बाँच्न र अघि बढ्नका लागि मानव समुदायको सचेत प्रयत्न निर्णायक थियो नै । यसको अर्थ समाजको मुख्य चालक शक्ति द्वन्द्व (आन्तरिक गति) हँुदाहुँदै पनि युद्ध अनिवार्य हुन्छ भन्न खोजिएको होइन । बरु समकालीन दुनियाँमा विद्यमान द्वन्द्व (युद्ध) का कारणहरु खोज्ने र तिनको दीर्घकालीन समाधानसहित विकासको नयाँ मोडेल स्थापित गर्ने जिम्मेवारी आजको पुस्ताको हुन आउँछ ।

समाज वा दुई देश बिचमा चलेका वा चल्ने द्वन्द्वका अनेक कारण हुन सक्छन् । समाजमा चल्ने द्वन्द्वको मुख्य र निर्णायक कारण शोषक (स्रोत, साधनमाथिको पँहुचवाला वर्ग) र शोषित (स्रोत र साधनबाट बञ्चित वर्ग) गरी समाज दुई वर्गमा विभाजित हुनु हो । दुई देश बिचमा चल्ले युद्धको मुख्य कारण कमजोर देशहरुमा रहेको प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थ धनी र सम्पन्न देशहरुले कब्जा गर्न खोज्नु हो । इरान, इराक, कुबेत र भेंनेजुएलामा देखिएको विवाद र लडाइँ त्यहाँ रहेको प्राकृतिक स्रोत ‘तेल’ कसले कब्जा गर्ने भन्ने विषयले निम्तिएको हो । त्यसैगरी हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत ‘पानी’ कब्जा गर्ने उद्देश्यले हामीमाथि छिमेकीको अन्यायपूर्ण दबाब निरन्तर जारी छ ।
आजको दुनियाँमा पूँजीपति वर्गको हातमा सम्पूर्ण आर्थिक साधन केन्द्रित छ, जसले श्रमजीवीहरुको पसिनामाथि थप र नयाँ शोषणको प्रक्रिया विकसित गरेको छ । यही कारणले नयाँ नयाँ रुपका युद्धको जन्म भइरहेको आजको चित्रलाई कसरी बुझ्छौं भन्ने सन्दर्भले समाजमा द्वन्द्व थप फैलिन्छ वा हल (स्रोत र उत्पादनको न्यायपूर्ण वितरण) गर्ने प्रयत्न हुन्छ भन्ने विषयको निर्णय हुनेछ ।

नेपालको सन्दर्भमा अहिलेको नेपालको आकार बनेपछिका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु अध्ययन गर्ने हो भने द्वन्द्वका खास कारणहरु प्रष्ट देखिन्छ । राणाकालमा मुख्य उत्पादनको स्रोत जमिन थियो । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत जमीनमाथिको स्वामित्व केही व्यक्तिको हातमा थियो भने तिनै जमीनदारहरुले जनतालाई रैती, मोही र कुतवाला आदि भनेर शोषण गर्थे । राणाहरु वैभबको जीवन बिताउँथे भने रैतीहरुको जीवन मान्छेको जस्तो पनि थिएन । त्यसकारण राणकालमा द्वन्द्व जन्मियो । आज पनि सारमा नेपाली समाजको स्थिती उस्तै छ ।

उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र उत्पादनको वितरण सम्बन्धी तथ्याङ्क हेर्ने हो भने समाजको चित्र प्रष्ट हुन्छ । कानूनी रुपमा स्रोत परिचालन गर्ने ठाउँ मध्यम, उच्च मध्यम र उच्च परिवारहरुबाट आएकोहरुको कब्जामा छ । समानुपातिक÷समावेशी प्रणाली पनि तत् तत् समुदायभित्रका जमिनदार र उच्च वर्गका प्रतिनिधिहरुले पटकपटक कब्जा गरेको दृष्य हाम्रै आँखा अगाडि छ ।
स्रोतको मात्र कुरा गर्दा नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ६४ प्रतिशत हिस्सा २ सय परिवारको कब्जामा छ । ४५ प्रतिशत जनताको हातमा अर्थतन्त्रको जम्मा १० प्रतिशत हिस्सा मात्र देखिन्छ । १० प्रतिशत व्यक्तिहरुको हातमा नेपालको ८० प्रतिशत जमीन माथिको नियन्त्रण छ । ४० लाख कृषि श्रमिक (पूर्ण र अर्ध कालीन) उनीहरु कै जमीनमा श्रम गरी जीवन धान्न बाध्य छन् । झण्डै एक चौथाई अथवा जनसंख्याको २३ प्रतिशत (सरकारी तथ्याङ्कमा यो भन्दा कम देखाइने गरेको छ) नेपाली जनता अति गरिबीको रेखामुनी छन्, जसको दैनिक आय एक अमेरिकी डलर भन्दा कम छ । ५६ प्रतिशत जनताको दैनिक आय दुई डलरभन्दा कम छ, जुन गरिबीको रेखामुनीको जीवन हो । विनोद चौधरी लगायत ठूला उद्योगपतिहरुको सम्पत्ति प्रतिवर्ष अस्वभाविक रुपमा बढिरहेको अर्को तथ्याङ्क देखिन्छ । यसको परिणाम प्रतिव्यक्ति आय लगभग एक हजार डलर देखिए पनि धनी र गरिब बिचको दुरी (न्गललष् ऋय–भााष्अभलत) निरन्तर बढिरहेको छ । सर्वसाधरण जनताको स्वास्थ्य र शिक्षामाथिको पहँुच त कहाली लाग्दो छ । त्यसकारण हामीले विकासमार्फत् समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो भने सबभन्दा प्राथमिकतामा वर्गीय मुद्दा हल गर्ने दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ, जो कार्यान्यनमा उत्रियोस् ।

हाम्रोमा ७ सालदेखि यता मात्रै तीन शक्ति (कांग्रेस, माले र माओवादी) को नेतृत्वमा पाँचपटक सशस्त्र राजनीतिक संघर्षहरु चले । रुपमा केही राजनीतिक परिवर्तन भएपनि सारमा समाज उस्तै समस्याग्रस्त रहिरह्यो । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका खास कारण के थिए ? भन्नेतर्फ राज्य संचालन गर्ने र वौद्धिक समुदायको खास ध्यान जान सकेन । त्यस्ता आन्दोलनलाई कसरी न्याक्ने, आत्मसमर्पण गराउने र आफुले जित्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भयो । ०५२ सालबाट शुरु भएको माओवादी सशस्त्र आन्दोलन जुन नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा व्यवस्थित र लामो सशस्त्र द्वन्द्व थियो, त्यसपछि पनि हाम्रो सोंच्ने र काम गर्ने तरिका पुरानै भयो । त्यति लामो र व्यवस्थित सशस्त्र द्वन्द्वका खास कारण के थिए ? भन्नेतिर राजनीतिक, बौद्धिक र राज्य संचालकहरुको ध्यान केन्द्रित भएन । द्वन्द्वको दीर्घकालीन हल गर्नतिर भन्दा माओवादीलाई साइजमा ल्याएर सम्झौतामा लतार्ने र राज्यले जितेको सन्देश दिनेमा मात्र ध्यान केन्द्रित भयो । यही गलत मानसिकताको गर्भमा पुनः सशस्त्र (द्वन्द्व) संघर्ष जन्मिने र उर्वर बन्ने सम्भावना बाँकी रहिरह्यो । किन यस्तो भइरह्यो ? भन्ने प्रश्नमा फेरि पनि हामी गम्भीर भएनौं र सम्भावित द्वन्द्वको अध्ययन गरी जरैबाटै हल गर्न सकेनौ भने आगामी दिन शान्ति र विकासका होइन, द्वन्द्व र ध्वंसका हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

यस अर्थमा शान्ति, विकास र समृद्धि हाम्रो लक्ष्य हँुदा हामीले इतिहासका सबै मुख्यतः माओवादी सशस्त्र आन्दोलनको पुनः एकपटक विना पूर्वाग्रह अध्धयन, समिक्षा र वर्गीय अन्तरविरोधको हल निकाल्नेगरी केन्द्रित हुनैपर्छ । त्यसपछि मात्र समाजमा वास्तविक शान्ति आउँछ, जसले विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नेछ ।

५. राजनीति
भौतिक विकाससँग राजनीति प्रत्यक्ष जोडिंदैन तर सामाजिक चेतना निर्माण र भौतिक विकासको नीति र योजना बनाउने सन्दर्भमा राजनीति प्रत्यक्ष जोडिन्छ । त्यसकारण विकासको विषय छलफल गर्नभन्दा अघि राजनीतिक प्रणाली, संगठन र संस्कारबारे छलफल गर्न जरुरी हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा विगत लामो समय राजनीतिक परिवर्तनका लागि खर्च भयो । इतिहासका सबै शसस्त्र र निशस्त्र राजनीतिक आन्दोलनको परिणम राजनीतिक तहमा गुणात्मक परिवर्तन पनि भएको छ । आगामी दिन विकास, समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्ने गरी राजनीतिक आन्दोलन अघि बढ्ने छ । समाजवादको आधार तयार गर्ने र त्यो दिशातिर अघि बढ्ने विषय आर्थिक विकाससँग मात्र सीमित गर्न मिल्दैन । राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जस्ता सबै पक्षहरुको विकासको योग नै समाजवादको आधार हुनेछ । तर समृद्धि र विकाससँग लय मिलेको राजनीतिक प्रणाली र संस्कार अझै हामीले स्थापित गर्न सकेका छैनौं । जुन समृद्धि र समाजवादी चेतनासँग अन्तरविरोधी देखिन्छ । सबै नीतिहरुको पनि ड्राइभर नीति राजनीति हुनुको नाताले यसको सुद्धिकरण विकासका लागि निर्णायक पक्ष हुन्छ । त्यसकारण आगामी राजनीतिक परिवर्तन (समाजवाद) र यस अन्तर्गतको समृद्धिका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका सबै प्रकारका नकारहरुलाई हटाएर हामीले सकारमा रुपान्तरण हुन÷गर्न सक्नुपर्छं ।

(क) राजनीतिक प्रणाली संघीय गणतन्त्रात्मक हुने तर राजनीतिक तहमा सोंच्ने र काम गर्ने तरिका राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको जस्तै रहनु विकाससँग मेल नखाएको पहिलो अन्तरविरोध हो । त्यसकारण सबभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वको सोंच्ने र काम गर्ने तरिका संघीय गणतन्त्र अनुकूल बन्नुपर्छ । सांसद, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिका लागि चल्ले होडबाजी, सरकार गठन र विघटनका अस्वाभाविक गतिविधि र आर्थिक स्रोतमा ठूलावडाको हालीमुहाली नसच्चिएका सोंच र गतिविधिहरु हुन् । दैनिक जीवनमा अभिव्यक्त हुने राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली जस्तै अति विशिष्टहरुको सवारीको तरिकादेखि जनप्रतिनिधिहरुको महङ्गा सवारी साधनप्रतिको मोह हुँदै व्यापक बनेको रातो पिर्के सलामीसम्मका कार्यशैली सामन्ती सोंचको अभिव्यक्ति हो । जनताको त्यत्रो रगत, पसिना र आँसु बगेर आएको परिवर्तनपछि पनि हामी राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको सघन सामन्ती सोंच र जमिनदारी गतिविधिले दिएको सन्देश निकै नकारात्मक छ । यस्ता नकारात्मक कार्यशैली नसच्याउने हो भने विकास फेरि पनि अल्मलिन्छ । प्राकृतिक रुपमा हुने विकास मुठ्ठीभर मान्छेका लागि मात्र हुनेछ, जुन पुरानै रोग हो ।

(ख) जुन मात्रामा आज राजनीतिक परिवर्तन (संघीय गणतन्त्र) सम्भव भएको छ, यस अनुकूल राज्यका सबै अंगहरु परिवर्तन हुन्÷गर्न नसक्दा विकास र जनसेवाको यात्रा धिमा वा अपेक्षित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तन पश्चात राजनीतिक प्रणाली नयाँ हुने तर नयाँ राजनीतिक प्रणाली अनुकूल काम गर्ने प्रशासनिक प्रणाली भने पुरानो राणाकालिन स्कूलिङको हुने गम्भीर अन्तरविरोध विकास निर्माणको समस्या बन्दै आएको छ । त्यसकारण परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको मूल्य र आवश्यकता अनुसार राज्यका सबै अंगहरुको रुपान्तरण÷परिवर्तन जरुरी छ । पुरानो राज्य प्रणालीको आवश्यकतामा बनेका र हुर्केका राज्य अंगहरु यथावत राखेर विकासले गति लिन पटक्कै सक्दैन ।
(ग) संघीय गणतन्त्रमा सबै तहका निर्वाचन यति खर्चिलो भयो कि सामान्य राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताको काबु भन्दा धेरै टाढा । स्थानीय जनप्रतिधिहरुले निर्वाचनमा लाखौं खर्च गर्ने, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिहरुले बोराका बोरा पैसा खर्च गर्न प्रतिपर्धा गर्ने डरलाग्दो समस्या सतहमा आएको छ । यसले एकातिर मतदाताहरुको स्वतन्त्र विवेक खरिद विक्रि हुने नकार संस्थागत हुँदैछ भने अर्कोतिर चुनावमा भएको खर्च पदमा पुगेपछि असुल्नका लागि जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक अनियमिततामा लाग्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तो निकै नै गलत अभ्यासको हल नगरी न निर्वाचन मितव्ययी बन्न सक्छ, न त जनप्रतिनिधिहरुको जीवनमा आर्थिक शुद्धताले स्थान पाउन नै सक्छ । निर्वाचनमा पैसाको असीमित प्रयोगको निरन्तरताले हाम्रो विकास, समृद्धि र समाजवाद कस्तो होला ?

राजनीतिक तहमा देखिएको यो समस्या हल गर्नका लागि पहिलो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा जानु हो । यस अन्तर्गत देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र बन्छ, जहाँ उमेदवारले अनावश्यक खर्च (मतदातालाई पैसा बाढ्नेदेखि मोटरसाइकल किनिदिने, तेल हाल्ने, मोइवल र रिचार्ज कार्ड एवं होलटमा चर्को खानपिन) गर्न सक्दैन वा आवश्यक नै हँुदैन । दोस्रो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जसले टिकट लिने र निर्वाचन जित्ने उद्देश्यले गरिने असीमित खर्च पुरै कटौति गर्छ । तेस्रो, विकासको निम्ति स्थानीय सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा सांसदहरुलाई विधायिकाको अधिकारमा मात्र सीमित गर्ने कानून बनाउने ता कि सांसद विकास कोषको नाममा करोडौं रकम छुट्याउने काम बन्द हुन्छ । साथै सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने हाम्रो कानूनी परम्पराको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । किनभने मन्त्री हुनुको अर्थ राजनीतिक सफलता र सामाजिक प्रतिष्ठा ठान्ने एवं मन्त्री भएपछि अकुत सम्पत्ति कमाइन्छ भन्ने गलत बुझाई र प्रयोगले राजनीतिक संस्कार एवं विकास र सेवा थिल्थिलो भएको छ । कार्यकारी प्रमुखले विज्ञ (पार्टीभित्रका वा बाहिरका) हरुबाट मन्त्री बनाउने प्रक्रियाले मन्त्रालयलाई विषय केन्द्रित र गुणस्तरीय सेवा दिने थलोको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।
(घ) आज देखिएको राजनीति र परिवर्तनप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी राजनीतिक नेता–कार्यकताभित्रको नैतिक मूल्य स्खलित हुनुले हो । यो सत्य राजनीतिक नेता–कार्यकर्ताले बुझेर काम गर्न ढिला भइसकेको छ । कोबाट के सिक्ने अथवा राजनीतिक नेतृत्वबाट कार्यकर्ता र जनताले के सिक्ने ? भन्ने प्रश्न आज गम्भीर संकटमा छ । सकारात्मक भन्दा नकारात्मक चित्र अगुवाहरुको बन्दै गर्दा सिक्ने विषयको अन्त्य हुने खतरा हुँदोरहेछ । सबैको मुख्यतः सार्वजनिक जिम्मेदारीमा रहेका मान्छेभित्रको नैतिक बल यति शक्तिशाली हुन्छ कि नैतिक बलले चुलिएको एक नेता उभिदा लाखौं जनता उसमा केन्द्रित हुन्छन् । उसले योजना बोल्दा लाखौं परिचालित हुन्छन् । उसको एक अपिलमा जनता मर्न÷मार्न तयार हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वभित्रको नैतिक बलले प्रशासनिक र सुरक्षा लगायत राज्यका सबै अंगहरुलाई निर्देशन, परिचालन र कारवाही गर्ने अधिकार÷तागत पैदा गर्छ ।

नैतिक बलमा उठ्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिलाई पेशा अथवा सबैभन्दा सजिलोसँग सबैभन्दा बढी सम्पत्ति जोड्ने गलत सोंच र प्रयोगको अन्त्य गरेर सेवाभावको राजनीतिमा फर्कन सक्नुपर्छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने वा राजनीतिमा लागेर अकुत पैसा कमाउन पाइन्छ÷सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त कायम राखिराख्ने हो भने अन्य पेशा र व्यवसाय वा गलत ढंगबाट पैसा कमाएकाहरु समेत बोरामा पैसा बोकेर राजनीतिमा आउँछन् र पुरै राजनीतिक संगठनहरु कब्जा गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्छन् । राजनीतिको यो प्रक्रियाले विकास एकाध व्यक्तिको कमाइको भरपर्दो र रहर लाग्दो क्षेत्र त बन्ना तर विकास फेरि पनि उस्तै पुरानै जस्तो बन्छ ।

त्यसैगरी नाता, गोता र आफन्तहरुलाई मात्र व्यवस्थित गर्ने आजको व्यक्ति केन्द्रित राजनीति अर्को आलोचनाको पक्ष हो । कार्यकर्ताहरु बिचमा योग्यता र क्षमताहरुको खोजी गर्ने, तत्तत् ठाउँमा जिम्मा दिने, विधिमा संगठन चलाउने र परिणाम निकाल्ने प्रक्रियाले मात्र राजनीतिभित्रको नातावाद जसलाई राजनीतिभित्रको सामन्तवाद पनि भनिन्छ, को ध्वाँसो पखाल्न सकिन्छ । पार्टी संगठनलाई संस्थागत प्रणालीमा संचालन गर्दा योग्यहरु प्रतिस्पर्धामा सफल हुन्छन् र अयोग्यहरु स्वतः असफल । यसले समाजमा आशावाद जगाउँछ । पार्टीको नाममा आर्जन भएको बौद्धिक र भौतिक सम्पत्ति जहाँ जहाँ काम गर्दा पनि उपभोग गर्न पाउने वातावरण बन्दा गुट, उपगुट, क्षेत्रियता, जातियता वा ताली मार्ने र तेल घस्ने अयोग्यहरुलाई मात्र योग्य देख्ने दृष्टिदोषको अन्त्य हुन्छ । जसले विकास, समृद्धि र समाजवादको आधार तयार गर्ने मैदान उपलब्ध गराउँछ ।

राजनीतिक प्रणाली वा नेतृत्वले माथिका चार समस्याहरु सच्यायो र अघि बढ्यो भने सरकारले बनाएको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नारा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । समस्या यथावत राख्ने हो भने विकास नारामा सीमित हुने वा मठ्ठीभर ठालुहरुको हितमा र बहुसंख्यक जनताको विरुद्ध प्रयोग हुनेछ । हामी आशावादी बन्ने ठाउँ छ । आशासँगै चौतर्फी पहल (सुझावसहित र आलोचन) गरियो भने ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नाराले सकारात्मक दिशा र परिणाम दिनेछ, जुन विकास बहुसंख्यक जनताको जीवनस्तर उकास्नेसम्म विकसित हुनेछ ।

६. उपसंहार
राजनीतिक संगठन र विश्वविद्यालयहरु ज्ञान उत्पादनका अुगवा औजार बनेपछि, विषय विज्ञतासहितको नैतिक बलमा अब्बल राजनीति र राजनीतिक नेतृत्व निर्माणपछि, परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली अनुकूलको प्रशासन प्रणाली, समाजमा देखिएका वर्गीय खाडललाई दीर्घकालीन र सकारात्मक हल दिने राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्व विकासपछि, शिक्षालाई समानता एवं खोज र सेवाभावमा केन्द्रीत गर्न सक्ने प्रणालीको स्थापना जस्ता विषयले समृद्धि हाम्रै पालामा ल्याउन सकिन्छ । सुखी नेपाली हाम्रै नेतृत्वमा देख्न पनि सकिन्छ । जुन समाजवादको तयारीको टुँडिखेल बन्नेछ ।

lekhak.neupane@gmail.com