नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता र जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचित बन्दै आएको छ । पार्टी एकता भएको ११ महिना बितिसकदा समेत सांगठनिक एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्टी एकीकरणपछि नेकपाभित्र झांगिएको गुटगत विवादको कारण सांगठनिक एकता प्रक्रिया जटिल बनेको थियो । ११ महिनापछि जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाएको छ । उक्त निर्णयले पार्टीमा आशा जगाउन सकेको छैन ।

यसै विषयमा सांगठनिक एकताको टुंगो लाग्न ढिलाइ हुनुको कारण, पार्टी्भित्र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा देखिएको ढिलासुस्ती र सरकारले गरेको कामका बारेमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मुधसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

पार्टी एकीकरण भएको ११ महिना बितिसक्दा समेत सांगठनिक एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएन नि ?

कम्युनिस्ट पार्टी्भित्र सबै पार्टी सदस्यहरु कुनै न कुनै कमिटीमा संगठित हुने र उनीहरु कार्यकारी जिम्मेवारीमा हुन्छन् भन्ने विश्वप्यापी सैद्धान्तिक मान्यता हो । कमिटीमा संगठित हुने र कार्यकारी हुने त टाढाको कुरा भो । केन्द्रीय सदस्यको कार्यक्षेत्र कहाँ हो ? कुन पार्टी सदस्यको पार्टी कमिटी कहाँ हो भन्ने अन्योल अहिले पनि कायमै छ । यसले सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरुलाई विकेन्द्रित बनायो ।

हाम्रो पार्टीको सरकार छ । पार्टीले गरेका कैयौं राम्रा काम जनतासम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने पक्ष पूरै खाली भयो । पार्टीमा चेन अफकमाण्ड नहुँदा जनस्तरबाट आउने आलोचना र सुझावहरु समेत तलै थन्किए । समाजमा विरोधी पार्टीहरु पनि छन, उनीहरुसँग हरेक दिन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टी चाहिँ मैदानमा नहुने स्थिति भयो । समयमा नै सांगठनिक एकताको बारेमा निर्णय गर्न नसक्दा बहुआयमिक रुपमा आन्दोलनलाई घाटा भयो । यसको पूर्ति गर्नका लागि निकै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक वर्ष केन्द्रीय सदस्यहरु कामविहीन हुने, केन्द्रीय विभाग गठन नहुने, जिल्ला कमिटी नहुने, तल सेलसम्म पार्टी कमिटी र जिम्मेवारी नहुने भनेको बहुआयमिक ढंगले घाटा भयो नि ।

विगतमा जिल्लाको नेतृत्व गर्नेहरुलाई नै जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव बनाउने पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि बढेको हो ?

यो पार्टीले समयमा नै निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम हो । एकताभन्दा अगाडि फरक फरक पार्टीमा जे कार्य विभाजन थियो, अहिले त्यही कार्य्विभाजनलाई पुनस्र्थापना गरेको मात्र हो । एक कोणबाट भन्ने हो भने यो प्रतिगामी निर्णय हो । यही निर्णय पनि गत वर्षको जेठ ३ गते नै घोषणा गरिदिएको भए अग्रगामी हुन्थ्यो साथै अहिले जसरी पार्टी नेतृत्वको आलोचना पनि हुने थिएन । तल्ला संरचनाहरु अधिवेशनमार्फत् आफ्नो मूर्त जिम्मेवारी, गति र साइजमा आइसक्थे । आज भएको निर्णय अनिर्णयको परिणाम हो ।

पार्टी एकता गर्न आँट गर्ने तर सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन आँट नगर्नुको पछाडि के विषयले काम गरेको देख्नुहुन्छ ?

प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिबाट अगाडि जाने राजनीतिक लाइन भएपछि एकता सही थियो । यो सन्दर्भमा नेताहरुले सहास नै गर्नुभयो । तर प्राकृतिक कोर्स पूरा गरेर पार्टी एकता घोषणा गर्ने साहस गर्न सक्नुभएन । जब प्राकृतिक कोर्स पूरा नगरी एकता घोषणा गरियो, त्यसको स्वाभाविक प्रतिक्रियाचाहिँ यो अनिर्णय र विलम्ब हो । विचार र सिद्धान्त, कार्य्दिशा, संगठन र नेतृत्वको बारेमा छलफल भएर एउटा समझदारीपछि एकता घोषणा गरेका हुँन्थ्यौं भने न्यो प्राकृतिक हुन्थ्यो ।

पार्टी भित्रको फरक मतलाई सम्बोधन गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर हुँदाको कारण गुटहरु जन्मिए । गुुटहरुलाई सन्तुस्ट बनाउन नसक्दा एकतामा ढिलाइ भयो । राजनीतिको मूल चरित्र सेवाभाव हो । यो चरित्र स्खलित भएपछि राजनीतिलाई लाभका रुपमा बुझिँदो रहेछ । व्यक्ति विशेषको लाभ, परिवार विशेषको लाभ, समूह वा गुट विशेषको लाभ आदि । जब लाभ अथवा प्राप्तीमा राजनीति केन्द्रित हुन्छ तव हरेक गुटका कार्यकर्तालाई लाभको पद अनिवार्य चाहिने लडाइँ सुरु हुनेरहेछ । हाम्रो पार्टी भौतिक हिसाबमा ठूलो भयों, दुई तिहाइ लोकप्रीय बहुमत पनि प्राप्त भयो । तर पार्टीले प्राप्त गरेको लोकप्रीय जनमतलाई हाम्रा गतिविधि मार्फत विश्वासमा राख्न सकेनौं भने पार्टी ओरालो लाग्छ । एकताका बाँकी प्रक्रिया जति ठिला हुन्छ, त्यति यो खतरा बढेर जान्छ ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले नागरिकको न्यूनतम आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ नि ?

जनताको गुनासो बाक्लिदो छ भनेर नेताहरुलाई रिर्पाेटिङ गर्दा नेताहरुले त्यति मन पराउनुहुन्न । नकारात्मक आलोचनाको अर्थमा बुझ्ने समस्याले कार्यकर्ता त्यति बोल्दैनौं पनि । तर यो कुरालाई गम्भीर भएर सच्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अहिले नीति निर्माणमा रहनुभएका नेताहरुसम्म जनताको वास्तविक गुनासो पुर्याउने माध्यम एकदमै कमजोर भएको छ ।

नेपाली राजनीतिको एउटा संस्कार नै बनेको छ कि चुनाव जित्नका लागि घोषणापत्र बनाउने, घोषणापत्रमा थुप्रै लोकप्रिय मुद्दा समावेश गर्ने र त्यही अनुसार प्रचार गर्ने । जब लोकप्रिय मुद्दा र घोषणापत्रको आधारमा चुनाव जित्छाै, बुहमत ल्याउँछौं, सरकार बनाउँछौं र योजना कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुग्छौं तब घोषणापत्रतिर फर्केर हामी हेर्दैनौं । यो गम्भीर विषय सच्याएर मात्र जनताका आवश्यकता पूर्वधोषणा अनुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

जागिर खाने अर्थमा मात्र मन्त्रीहरुलाई बुझियो कि ?
समृद्धिका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुबै कोणबाट छलफल गर्नुपर्छ
पढेलेखेका युवाहरु देशभित्र बस्न चाहँदैनन्
राजनीति गर्नेहरुले पैसा कमाउने मोह राख्नु भएन
पचास वर्ष राजनीति गरेर आएको नेताको अथाह सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ ?
स्वास्थ्य र शिक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ

राजनीतिक व्यवस्था फेरियो । तर परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार स्वयं हामी राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरु परिवर्तन भएनौं । हामी पुरानै भयौं । विगतमा संसदीय प्रक्रियाबाट जसरी काम हुन्थ्यो, आज त्योभन्दा कत्ति पनि परिवर्तन भएन । यसको अर्थ राजनीतिक दलका हामी नेता र कार्यकर्ताको सोच्ने तरिकामा परिवर्तन आवश्यक छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसका बाधक कुन–कुन निकाय, प्रशासन वा सुरक्षा निकाय अथवा अदालत भन्ने विषयमा हामी मसिनोसँग पसेर निष्कर्ष निकाल्न सकेनौ कि ? । पुरानै सोंच्ने तरिका र काम गर्ने परम्पराले व्यवस्था परिवर्तनपछिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सत्य विज्ञान हो । जसका कारण सेवा र विकासको गतिमा अवरोध सृजना भयो ।

अहिलेको सरकारले कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नजानेको हो कि कर्मचारीले अटेर गरेका हुन् ?

विगतको राज्यलेजस्तै सेवा र विकासलाई निरन्तरतामा लैजान खोजेका हौं भने राज्यसत्ताका अंगहरु परिवर्तन गर्न जरुरी भएन । हामीले निरन्तरतामा क्रमभंग गर्न खोजेका हौं भने विशेष ढंगको अध्ययन र निर्णय हामीलाई चाहिएको छ । राजनीति संरचना परिवर्तन परिवर्तन भयो, त्यसबाहेक अन्य संरचनाको परिवर्तनबारे राजनीतिक तहमा छलफल भएन । यसले एउटा अन्तरविरोध पैदा गरेको छ । मेरो थप कुरो विगतकैजस्तो निरन्तरता हो भने यो परिवर्तनलाई हामीले बुझ्न सकेनौं भन्ने छ ।

संघीयतमा गएपछि कर्मचारीको समायोजनमा जुन विधि अपनाइयो, त्यसले कर्मचारीलाई उत्साहित बनाएन । कर्मचारीलाई खुसी बनाएर काम गराउनका लागि उनीहरुका सेवा सुविधाको बारेमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । संघअन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई समायोजनपछि स्थानीय तहमा पठाउँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि संघमा आउन पाउने प्रावधान राखिएन भने ती कर्मचारीहरु संघीयता कार्यान्वयमा जिम्मेवार हुँदैनन् ? यो विषयमा पाटीभित्र छलफल हुनुपर्छ । पार्टीको नीति र घोषणापत्रभित्र रहेर सरकार योजना बनाउँने र कार्यान्वयन गर्ने हो । आर्थिक वर्ष पूरा नहुँदै समायोजनको नाममा कर्मचारीको सरुवा गरियो । यसको कारण विकास बजेट खर्चमा अवरोध भयो । जब विकास बजेट खर्च नभएर फिर्ता जान्छ तव सरकारप्रतिको आलोचना बाक्लिन्छ ।

त्यसो हो भने सरकार र पार्टीबीच समन्वय नहुँदा नै परिणाम आउन नसकेको हो ?

हाम्रोमा राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्म, सरकारदेखि सरकारसम्म र पैसादेखि पैसासम्म मात्र सीमित भयो । राजनीति भनेको यही हो त ? होइन । सरकार भनेकै पार्टी हो भनेर बुझ्न थालियो । यो पनि सही होइन । पार्टी र सरकार छुट्टाछुट्टै संरचना हो तर यसको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । सरकारले राम्रो काम गरे पार्टी लोकप्रिय हुन्छ । सरकारले गलत काम ग¥या भने पार्टी अलोकप्रिय हुन्छ । पार्टीले सरकारमाथि निगरानी बढाएर मात्र सरकारले राम्रो गर्ने सम्भावना हुन्छ ।

सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा अगाडि सारेको छ । यो नारा परम्परागत संसदीय अभ्यासभित्र मात्र सीमित भएर सम्भव छ त ? छैन । पाटीभित्र एउटा सरकार संचालनको संयन्त्र बनाउने, त्यो संयन्त्रले सरकारले गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल गर्ने र पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुने प्रतिनिधिहरुले कार्यान्वयन गर्ने तरिकामा हामी जानुपर्छ । यो प्रकृतिको अभ्यासमा हामी जान सकेनौं वा चाहेनौं । यसो हुँदा सरकारले गरेको नराम्रा निर्णय पनि सच्याउने मौका हुन्छ र राम्रा कामलाई जनताका बीचमा लैजान पनि सजिलो हुन्छ । यसरी अगाडि बढ्न सक्दा मात्र पार्टीले अहिले प्राप्त गरेको भन्दा अर्को चुनावमा झन् राम्रो मत ल्याउँने सम्भावना बढ्छ ।

दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ, मन्त्रीहरु काम गर्न अवरोध भो भन्छन् नि ?

प्रतिस्पर्धाबाट कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाइ लोकप्रीय बहुमत प्राप्त गर्ने घटना दुनियाँकै विशिष्ठ घटना हो, यस्तो अवस्था पटकपटक नआउन सक्छ । यसलाई सामान्य अर्थमा मात्र बुझियो भने गल्ती हुन्छ । योभन्दा पनि गम्भीर सन्दर्भ, हामीले समाजवाद भनेका छौं । संविधानमा पनि समाजवादको विषय छ, पार्टीको दस्तावेजमा पनि त्यही लेखेका छौं । हाम्रो भाषणमा समाजवाद आइसकेको झल्को दिन्छौं । अब त उस्तै परे राप्रपाले पनि समाजवाद भन्ला भन्ने खतरा भइसक्यो । अब हामीले समाजवादलाई बुझ्ने कसरी हो ? आजको दुनियाँमा एउटा मात्र विकल्प समातेर समाजवादमा पुग्न सकिदैन । लोकप्रिय जनमत प्राप्त गर्ने, यसलाई संविधान संशोधन गर्ने तहसम्म विकसित गर्ने जुन मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक परिवर्तनतिर जाने तरिका हो । यो विकल्प माक्र्सवादभित्र कै हो । तर हामी कम्युनिस्ट हुने सर्तमा मात्र यो विकल्पले काम गर्न सक्छ । हामीले प्राप्त गरेको दुई तिहाइ जनमत समाजवाद प्राप्त गर्ने विकल्पका रुपमा बुझ्नुपर्छ । यो विषय हाम्रा मन्त्री, हामी नेता र कार्यकर्ताको दिमागमा छ कि छैन होला ?

अर्को सांसद र मन्त्री को हुने, केका लागि हुने हो ? भन्ने प्रश्न पनि स्पष्ट छैन । विज्ञता र अनुभवको कुरा होला । परिणाम निकाल्ने कुरो होला । हाम्रोमा सामान्य जागिर खाने अर्थमा मात्र मन्त्रीहरुलाई बुझियो कि ? गर्न सकिएन, टेरेनन् भनेर मन्त्रीहरुले रुन,े कराउने र हीनताबोध पाल्नेभन्दा एक पटक मन्त्रीहरुले स्वयं आफूले समीक्षा गर्ने विषयले हामीलाई ठिक ठाउँमा पु¥याउँछ । मन्त्रीहरुले मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु मभन्दा विज्ञ छन् तिनीहरुलाई कसरी काम लगाउने भन्ने विषय सोचेका छन् कि छैनन् ? यसरी सोंचिएन भने जब मन्त्री बोल्न थाल्छन्, सचिवहरु मुखामुख गरेर हाँस्न थाल्ने खतरा हुन्छ । यस्तो स्थितिमा मन्त्रीले काम गर्न सक्दैन । मन्त्री हुनका लागि राजनीतिक योग्यताको साथसाथै कानुन र योजना निर्माण गर्ने प्रक्रियागत विषयहरु समेत राजनीतिक कार्यकर्ताले पढ्न जरुरी देखिन्छ ।

सरकारले समृद्धिको नारालाई तीव्रता दिएको छ, खासमा कस्तो खालको समृद्धि ल्याउन खोजिएको हो ? चालिस लाखभन्दा बढी युवाहरु विदेशिएका छन् । सरकारले विदेशिन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसरी समृद्ध नेपाल बन्छ ?

समृद्धि शब्दको अर्थ मै काफी भ्रम छ जस्तो लाग्छ । समृद्धि भनेको सडक फराकिलो बनाउने, केही ठूल्ठूला बिजनेस कम्प्लेक्स निर्माण हुनेलाई मात्र हामीले समृद्धि भनेका छौं । कम्युनिस्टहरुले भनेको समृद्धि यो होइन ? सडकहरु फकाकिलो बनाउँछौं । गाउँगाउँमा सडक कालोपत्रे पनि गर्छाैं । त्यो बाटो हुँदै शहरतिरबाट खाद्य सामग्री बोकेर ट्रकहरु गाउँ पस्छन् र गाउँबाट रित्तै फर्किन्छन् । हामीले कल्पना गरेको समृद्धि यस्तो होइन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान बेच्ने तरिकालाई हामीले समृद्धि भनेको होइन ।

समृद्धिबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कोणबाट छलफल आवश्यक छ । समृद्धि भनेको सबै जनता उत्पादन र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिनु हो । समृद्धि भनेको देशले उत्पादनको क्षेत्र पहिचान गरेर उत्पादकत्व बढाउनु र आत्मनिर्भरतातिर अघि बढ्नु हो । आज हाम्रो ९४ प्रतिशत आयात र ६ प्रतिशत निर्यात छ । यति धेरै आयतमा भरपर्ने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले समृद्धिको जग बसाल्न सक्दैन । यसकारण तीनवटै सरकारबीचमा समन्वय गरेर कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउने र समग्रमा स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग निर्माणले मात्र समृद्धिको आधार तयार हुन्छ ।

अहिले सरकारले अन्तरविरोधी काम गरिरहेको छ । एकातिर सुखी नेपाली र समृद्धि नेपालको नारा दिएका छौं अर्कातिर विभिन्न देशहरुमा जनशक्ति निर्यात गर्ने श्रम सम्झौता पनि गरिरहेका छौं । यसैलाई ठूलो उपलब्धि हो भनेर भाषण समेत गरिरहेका छौं । जुन देशले श्रमिकहरु निर्यात गरेर मुलुक समृद्ध हुन्छ, जनता सुखी हुन्छन् भनेर परिभाषित गर्न खोज्छ, त्यो देशको समृद्धि त्यहीँ रोकिन्छ । त्यसकारण पहिलो, विदेश जाने क्रमलाई रोक्नुप¥यो । दोस्रो, विदेश गइसकेकालाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाउनुप¥यो । यसरी मात्र हाम्रो समृद्धको यात्रा अघि बढ्छ ।

धमाधम नयाँ श्रम सम्झौता भइरहेका छन् त ?

बौद्धिक र भौतिक युवा शक्ति विदेश पठाएर राम्रो काम ग¥यौं भन्ने कुरा नै गलत छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ । विश्व श्रम बजारमा जानेहरुको भीमकाय तथ्याङ्क र यसले पैदा गरेको थुप्रै समस्याहरु पनि छन् भने अर्कोतिर पढेलेखेका युवाहरु देशभित्र बस्नै नचाहँने समस्या सघा बन्दैछ । कृषि तथा वन विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीमध्ये ५२ प्रतिशतले स्नातक गरिसकेपछि विदेश जाने उद्देश्य राखेका अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक भएकोछ । यो दोहारो नकारात्मक सूचक हो । यसको उपचार भनेको सानोभन्दा सानो कामका लागि पनि राजनीतिक र आर्थिक शक्ति लगाएर काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्उताको अन्त्य गर्नु हो । विधि, प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाका आधारमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने वातावरण सृजना गर्न सकेमा युवाहरु देशप्रति आकर्षित हुन्छन् ।

पार्टीलाई गति दिन युवा नेताहरुले दबाब दिन नसकेको हो ?

कम्युनिष्ट पार्टी भनेको विज्ञ र आलोचनात्मक चेतसहितको कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना हो । त्यो कारखानाले ठीक के हो बेठीक के हो भनेर सिकाउँछ । ठीकलाई समर्थन र संस्थागत गर्ने एवं बेठीकका विरुद्ध लड्ने कार्यकर्ता मात्र कम्युनिस्ट हुन्छन् । तर हामीले नेता र कार्यकर्तालाई ठीक र बेठीक छुट्याउन सक्ने बनाउन चाहेनौं वा सकेनौं । परिणाम बेठीक कुराको पनि जबरजस्त समर्थक गरिरहेका छौं । यसले पार्टी आन्दोलनलाई घाटा पु¥याएको छ ।

जग्गा प्ल्टीङ गरे पनि, शेयर बजार दलाल भएपनि वा जे जे गर्न र पार्टी नेता पनि भइरहन पाइने प्रवृत्तिले सिंगो पार्टीलाई बरबाद बनाएको छ । राजनीति र पेशा व्यवसाय फरक कुरा हो । पेशा व्यवसाय गर्न पाइन्छ । तर पेशा व्यवसाय गर्नेहरु समर्थक कमिटीमा बस्नुपर्छ, नीति निर्माण तहमा पु¥याउने होइन । मेनपावर चलाउने व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य छ । ठेकेदार पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेको छ । यही हो हामीले गर्न खोजेको राजनीति ? राजनीति गर्नेहरुले नैतिकता देखाउनुपर्छ । राजनीति गर्नेहरुले पैसा कमाउने मोह राख्नु भएन । पैसा कमाउनका लागि रानजीति गर्ने पनि होइन नि । राजनीति गरेर पैसा कमाउने हो भने नेने गरेर भएपनि पैसा भएको मान्छे सजिलै राजनीतिमा आउने भयो ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताए पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन नि ?

भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । यो समस्या हाम्रोजस्तो मुलुकमा झन् जटिल छ । प्रधानमन्त्रीले जुन भावका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक छ । भ्रष्टाचारको समस्या समाधान गर्न निर्मम बन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला हामी राजनीतिकर्मीहरु भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार हुने ५ मुख्य निकायमध्ये पहिलो राजनीति संरचना भनेको छ । अब राजनीति गर्नेलाई लाज हुनुपर्छ । सरम हुनु प¥यो । म राजनीतिमा लागेबापत मैले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्छु कसरी ?

राजनीति गर्नेहरुले सुविधा सम्पन्न गाडीहरु चढ्छन्, ठूलठूला पर्खाल लगाएका बंगालासहितका घरहरुमा कम्युनिस्ट नेताहरु बस्छन् । उनीहरुका बालबालिकाहरु महँगा स्कुलमा पढाउने र विदेशमा पढ्न पठाउने गरिएको छ । यो सबै पैसा राजनीीतक नेतसँग कहाँबाट आउँछ ? यहीबाट हामीले समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ । हामी भ्रष्टाचारी भइराख्ने, हाम्रो बंगला मोह कायमै भइराख्ने, सुविधा सम्पन्न गाडीहरु चढिराख्ने, बैंक ब्यालेन्स थप्दै जाने, अनि कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा भ्रष्टाचार भो भनेर नैतिक हिसाबले भन्नै सक्दैनौं । राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरु अरु क्षेत्रको भन्दा बढी नैतिकवान् हुनुपर्छ । अनि बल्ल भ्रष्टाचार लगायतका समस्याहरु हल गर्न हामी सक्षम हुँनेछौं ।

कम्युनिस्ट सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने आँट गर्ला ?

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण बहस सुरु भएको छ । सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, खासमा हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापार गर्न पाइदैन भन्ने भन्ने बुझाइ छ, जुन ठिक छ । शिक्षा आयोगको रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने अबको १० वर्षभित्र नेपालका सबै शिक्षण संस्थाहरु गैरनाफामुखी बनाइनेछ भनिएको छ । यसभित्र एउटा आशा छ । हामीले भनेको तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एउटा निजी क्षेत्र भनिएको छ । अब निजी क्षेत्रको उपस्थिति कहाँ हुने हो ? हाम्रो पार्टीको सरकारले स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । तिन खम्बे अर्थनीति भनेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति रहदैन । यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ । राज्यको आवश्यकताअनुसार क्षेत्रगत र विषयगत शिक्षण संस्था खोल्ने, विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने र देश एवं जनताको सेवामा खटाउने तरिकाले मात्र एउटा कोणबाट समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।

नोटः ०७६ बैशाख १५ गते सोमबार नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित